Gujarat Board GSEB Textbook Solutions Class 9 Social Science Chapter 10 सरकार के अंग Textbook Exercise Important Questions and Answers.
सरकार के अंग Class 9 GSEB Solutions Social Science Chapter 10
GSEB Class 9 Social Science सरकार के अंग Textbook Questions and Answers
1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:
प्रश्न 1.
सत्ता विश्लेषण का सिद्धान्त अर्थात् क्या ? समझाओं ।
उत्तर:
राज्य सरकारे जो कार्य करती है वे एक-दूसरे से अलग होते है ।
- सरकार के तीनों अंगों के कार्य एक-दूसरे से अलग-अलग होते हैं । प्रत्येक कार्य में एक विशेष प्रकार की निपुणता की आवश्यकता होती है ।
- अर्थात् अलग-अलग अंगों द्वारा, अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, सरकार का कार्य सरल और सुगम बने इसके लिए सत्ता का विभाजन करना आवश्यक है ।
- विधायिका को कानून निर्माण की सत्ता है । वह उसका दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अनेक ऐसी सत्ताएँ दी गयी हैं, जो विधायिका के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती हैं ।
- इसी प्रकार कार्यपालिका पर विधायिका तथा न्यायपालिका का नियंत्रण रखा जाता है, तथा न्यायपालिका तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की अनेक सत्ताएँ प्रदान की गयी हैं ।
प्रश्न 2.
लोकसभा के सदस्य के चुनाव के लिए क्या योग्यताएँ अनिवार्य है ?
उत्तर:
व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए ।
- कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए ।
- व्यक्ति पागल, दिवालिया या मानसिक रूप से अस्थिर घोषित न किया गया हो ।
- केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए ।
प्रश्न 3.
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यसाधक संख्या कितनी है ?
उत्तर:
लोकसभा के 545 सदस्यों का 1/10 अर्थात् 55 सदस्य और राज्यसभा के 250 सदस्यों का 1/10 अर्थात् 25 सदस्य कार्यसाधक संख हैं ।
प्रश्न 4.
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है ?
उत्तर:
राज्यसभा में कुल 250 सदस्यों में 238 का चुनाव तथा 12 का मनोनयन होता है ।
- 238 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की तथा संघ प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा सप्रमाण प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर चुनाव होता हैं ।
- कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, खेलकूद और समाजसेवा में सिद्धि प्राप्त 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है ।
प्रश्न 5.
लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) सदन की मर्यादा का रक्षक है । समझाइए ।।
उत्तर:
लोकसभा का अध्यक्ष व्यवस्थित रूप से तथा निर्धारित नियमों के अनुसार कामकाज चलें इस पर निगरानी रखता है ।
- सदन में शिष्टता, व्यवस्था तथा सदन की गरिमा को बनाए रखने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है ।
- अध्यक्ष लोकसभा की बैठक के दरम्यान अध्यक्ष के रूप में उसकी कार्यवाही का संचालन और नियमन करता है ।
- अध्यक्ष सदन के सदस्यों से शिष्टाचार की अपेक्षा रखता है ।
- उसका निर्णय सदन में अन्तिम निर्णय होता है ।
- वह सदन की मर्यादा का रक्षक होता है ।
- अध्यक्ष चुने जाने पर वह सदन की कार्यवाही का संचालन तटस्थ और निष्पक्ष रहकर करता है ।
प्रश्न 6.
राष्ट्रपति की आपातकालीन सत्ताएँ बताइए ।
उत्तर:
यदि राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो कि भारत या उसके किसी भाग (क्षेत्र) में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हैं या युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र सेनाओं द्वारा विद्रोह से भारत या भारत के किसी भी भाग की सुरक्षा के लिए भय उत्पन्न हआ हैं या किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हैं तो वह इन तीनों परिस्थितियों में वह समग्र भारत या उसके किसी भाग या भागों में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करके सभी सत्ताएँ अपने हाथ में ले सकता हैं ।
प्रश्न 7.
महाभियोग की कार्यवाही क्या है ?
उत्तर:
संविधान को भंग करने के आरोप में राष्ट्रपति / मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं ।
- संसद का एक सदन राष्ट्रपति के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत करता है और दूसरा सदन उसके विरुद्ध कार्यवाही करता है ।
- यदि संसद सदस्य 2/3 बहुमति से राष्ट्रपति को दोषी ठहरायें तो उसे अनिवार्य रूप से अपने पद का त्याग करना पड़ता है ।
- जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है तब तक कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उसकी धरपकड़ या कैद की सजा नहीं हो सकती है ।
प्रश्न 8.
संसद की सत्ताओं और कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए ।
उत्तर:
संसद की सत्ताएँ और कार्य इस प्रकार से है :
- संसद की विधायिनी सत्ताएँ अत्यन्त विशाल एवं महत्त्वपूर्ण है ।
- संसद सामान्य और वित्तीय दोनों प्रकार के विधेयक पारित करती है ।
- राष्ट्रपति द्वारा लागू की गयी आपद को, संसद द्वारा स्वीकृत करना आवश्यक है ।
- संसद राष्ट्रपति के विरुद्ध महा अभियोग पत्र प्रस्तुत करके उसे पद से हटा सकती है ।
- राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को, लोकसभा का समर्थन मिलने से, उपराष्ट्रपति को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है ।
- संसद कार्यपालिका पर भी नियन्त्रण रखती है । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव है ।
- यदि विरोधी पक्ष या विरोधी पक्षों द्वारा रखा गया अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अस्वीकृति हो, तो मंत्रीमण्डल को त्यागपत्र देना पड़ता है ।
- अन्य कुछ प्रस्ताव जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, समास्थगन प्रस्ताव आदि के द्वारा भी सदन के सदस्य सरकार पर अंकुश रस सकते हैं ।
- सरकार को संसद में अपने काम-काज और नीतियों का हिसाब देना पड़ता है।
- इस प्रकार संसद वह सर्वोच्च स्थल है जहाँ सरकारी नीतियों की चर्चा होती है ।
प्रश्न 9.
स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं की जानकारी दीजिए ।
उत्तर:
भारत में सत्ता का विकेन्द्रीकरण ठीक ग्राम स्तर पर किया गया है । गाँव, नगर या महानगरों का प्रशासन स्वयं चुने हुए अपने प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय स्तर की संस्थाओं में हो, उसे स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएँ कहते हैं ।
समग्र देश में सन् 1992 में एकसमान ‘पंचायती राज’ तथा ‘शहरी स्वशासन की संस्थाएँ’ अस्तित्व में आई है ।
(1) ग्राम्य स्तर पर खशासन की संस्थाएँ – इसमें ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत का तीन स्तरीय ढाँचा है । पंचायती राज के सभी स्तरों पर स्थानीय विकास कार्यों, योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों को आर्थिक कार्यक्षमरूप से पूर्ण किया जा सके, इसके लिए इन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता तथा साधन-सामग्री के रूप में सहायता प्रदान की जाती है ।
जिला पंचायत का कार्यालय जिला मुख्यालय होता है । प्रशासनिक प्रमुख ‘जिला विकास अधिकारी’ DDO होता है । तालुका पंचायत का राजनैतिक नेता तालुका प्रमुख तथा प्रशासनिक प्रधान तालुका विकास अधिकारी TDO होता है । ग्राम पंचायत का निर्वाचित नेता सरपंच तथा प्रशानिक प्रमुख “तलाटी कम मंत्री’ होता है ।
(2) शहरी स्तर पर स्वायत्त संस्थाएँ – इसमें नगरपालिका, महानगरपालिका और नगर निगम का समावेश होता है । शहरों को विभिन्न वॉर्डों में बाँटकर इनका गठन होता है । वॉर्ड के अनुसार कोर्पोरेटरों की संख्या में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है । तीनों स्तर पर बहमत प्राप्त पक्ष का नेता मेयर बनता हैं । महानगरपालिका के प्रशासनिक प्रमुख को ‘म्युनिसिपल कमिशनर’ कहते हैं । नगर आयोजन, जमीन संपादन, रास्ते, पुल, पानी-आपूर्ति, सफाई गटर व्यवस्था का प्रबन्धन, मकानों का निर्माण, पर्यावरण सुधार, . . अग्निशामक सेवाएँ, शिक्षण, स्वास्थ्य आदि कार्य करते है । ये कार्य लोगों के पास से अनुदान, पब्लिक-प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर लोगों से वसूला गया कर तथा सरकारी अनुदान से होता हैं ।
प्रश्न 10.
अधिकारीतंत्र (अफसरशाही) के अनिष्टों (दोष) की जानकारी दीजिए ।
उत्तर:
सरकार की सत्ता प्रभाव अधिकारीतंत्र में अधिक केन्द्रित होने लगा हैं । भ्रष्टाचार, भाई-भतिजावाद, अप्रमाणिकता, बिनकार्यक्षमता, गैररीति, जवाबदारी से दूर भागना आदि प्रवृत्तियाँ अधिकारी तंत्र के लिए अनिष्टकारक हैं । इसलिए इन्हें रोकने के लिए प्रशासन में सतर्कता आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त की आज आवश्यकता बढ़ी है ।
2. निम्नलिखित विधानों के कारण देकर समझाइए:
प्रश्न 1.
भारतीय संसद द्विसदनात्मक है ।
उत्तर:
जहाँ पर विधायिका दो सदनों से निर्मित हो, उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं ।
- संघ स्तर पर भारतीय संसद के दो अंग हैं ।
- संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा तथा नीचले सदन को लोकसभा कहते हैं ।
प्रश्न 2.
राज्यसभा स्थायी सदन है ।
उत्तर:
भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है ।
- राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 238 का चुनाव और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनित करता है ।
- हर दूसरे वर्ष राज्यसभा के एक तिहाई (1/3) सदस्य निवृत्त होते हैं और इतने ही सदस्यों का निर्वाचन होता है ।
- राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता ।
- राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है ।
प्रश्न 3.
भारत में संसद सर्वोपरी नहीं, बल्कि संविधान सर्वोपरि है ।
उत्तर:
भारतीय संसदीय लोकतंत्रवाला प्रजातंत्रात्मक राज्य है । संघ में संसद जनता का प्रतिनिधित्व करता है ।
- इस प्रकार देश की सबसे महत्त्वपूर्ण और सर्वोपरी संस्था संसद है ।
- लेकिन संसद की कार्यवाही संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा होती है ।
- सरकार के तीनों ही अंग संविधान की व्यवस्थानुसार कार्य करते हैं ।
- इसलिए संसद नहीं संविधान सर्वोपरि होता है ।
प्रश्न 4.
स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायतंत्र लोकतंत्र की आधारशिला है ।
उत्तर:
देश का संविधान यह देश का मूलभूत कानून है ।
- यदि कानुन संविधान के साथ सुसंगत नहीं हो तो न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर उन्हें रद्द करने की सत्ता रखता है ।
- राज्य तथा केन्द्र सरकार अपने-अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में रहकर ही काम करें तथा दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करें यह देखना न्यायपालिका का कार्य है ।
- प्रत्येक घटक केन्द्र तथा राज्य अपने-अपने दायरे में रहकर काम करते हैं ।
- न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है तथा उसकी दृष्टि से सभी समान होते है ।
- समान अपराध के लिए समान दण्ड की व्यवस्था की गयी है । इस दृष्टि से वह निष्पक्ष है ।
प्रश्न 5.
स्थानीय स्वराज की संस्थाएँ लोकतंत्र की प्रशिक्षण शाला तथा संविधान की प्रयोगशाला है ।
उत्तर:
स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का प्रशासन, जिसमें ग्राम्यस्तर से चुनाव, मतदान, कर्तव्य, अधिकार, जवाबदारी, प्रशासन तथा सत्ता पक्ष या विरोध पक्ष की भूमिका के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त होता है ।
- स्वविकास का अवसर मिलता है ।
- इन संस्थाओं में योजनाओं के अमल में कानून की विसंगतता के कारण निचले स्तर पर उत्पन्न होनेवाली समस्याओं को समझाकर ऊपरी स्तर पर उन्हें लागू करने से पूर्व योजनाओं के संदर्भ में पूरी सावधानी निरीक्षण तथा आवश्यक सुरक्षा के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं ।
- इसलिए स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं को लोकतंत्र की प्रशिक्षण शाला तथा प्रशासनिक सुरक्षा की प्रयोगशाला कहा जाता है ।
प्रश्न 6.
राज्य की विधानसभा राज्य के लोगों की इच्छा का प्रतिबिम्ब दर्शाती है ।
उत्तर:
भारत के प्रत्येक राज्य की विधानमण्डल में विधानसभा के सदस्यों का चुनाव व्यस्क मताधिकार द्वारा 5 वर्षों के लिए होता है । विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री परामर्श से मंत्रीमण्डल का गठन होता है ।
- विधानसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है ।
- यदि सरकार जनता की इच्छानुसार कार्य न करे, उसकी आकांक्षाओं पर खरा न उतरे तो अगले चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ता है ।
प्रश्न 7.
राज्यपाल राज्य और केन्द्र के बीच एक कड़ी की भूमिका निभाता हैं ।
उत्तर:
राज्य के सर्वोच्च के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति के अनुसार की जाती है ।
- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक तथा औपचारिक प्रधान होता है ।
- राज्यपाल राज्य में केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है ।
- वह मुख्यमंत्री और मंत्रीमण्डल के कार्यों से केन्द्र को अवगत करवाता है ।
- इस प्रकार राज्यपाल राज्य और केन्द्र के बीच एक कड़ी की भूमिका निभाता हैं ।
प्रश्न 8.
लोकसभा देश की चाबीरूप प्रजाकीय संस्था है ।
उत्तर:
संसद के निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है, जो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष पद्धति से निर्वाचित सदस्यों से बनती है ।
- लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है । इसलिए लोकसभा द्वारा जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार कानून बनते हैं ।
- लोकसभा सरकार पर नियंत्रण रखती हैं, सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदार होती है ।
- लोकसभा में सभी प्रकार के आर्थिक (वित्तीय) बिल पेश और मंजूर किये जाते हैं ।
- लोकसभा का गठन जनता के प्रतिनिधियों से होता है और सरकार का गठन लोकसभा में बहुमत के आधार पर होता हैं ।
- इस प्रकार लोकसभा प्रजा की चाबीरूप संस्था हैं ।
प्रश्न 9.
राजकीय कार्यपालिका तथा प्रशासनिक कार्यपालिका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध राज्य के सुशासन की पूर्व शर्त हैं ।
उत्तर:
भारतीय संघीय कार्यपालिका की राजकीय कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रीमण्डल तथा प्रशासनिक कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है ।
- इसी प्रकार सत्ता के सभी स्तरों पर दोहरी कार्यपालिका होती है ।
- राजकीय कार्यपालिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वह वास्तविक शक्तियों का उपयोग करती हैं ।
- प्रशासनिक कार्यपालिका संवैधानिक कार्यपालिका होती हैं, दोनों ही कार्यपालिकाएँ जनहित में कार्य करती हैं ।
- इसलिए दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध होगा तभी राज्य में सुशासन स्थापित हो पाएगा ।
प्रश्न 10.
सक्षम तथा सक्रिय सनदी अधिकारी सरकार की रीढ़ के समान है ।
उत्तर:
राजकीय कार्यपालिका को नीतिनिर्माण में तथा उनके कार्यान्वयन में प्रशासनिक कार्यपालिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है ।
- नीतियों के निर्माण और नीतियों के पालन करवाने की सतत चलनेवाली प्रक्रिया में कार्यपालिका को प्रशासनिक तंत्र महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान करती है ।
- विदेशी संबंधों, सुरक्षा, संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य परमाणु शक्ति ऊर्जा, उत्पादन, वितरण, बैंकिंग, बीमा, विदेशी मुद्रा आदि क्षेत्रों में दक्ष, व्यावसायिक कुशलता तथा अनुभवी लोग विशेषज्ञ सनदी अधिकारी सरकार की रीढ़ के समान है ।
3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
प्रश्न 1.
प्रश्न 2.
प्रश्न 3.
प्रधानमंत्री: स्थान, कार्य और सत्ताएँ।
उत्तर:
प्रधानमंत्री संघ सरकार का वास्तव में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है । वास्तव में राष्ट्रपति की सत्ताओं को व्यवहार में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रीपरिषद ही भोगती है।
- प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों का विभाजन करता है ।
- प्रधानमंत्री मंत्रीपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते है ।
- वे सरकार के नीतिगत निर्णय लेते है; भिन्न-भिन्न विभागों के कामकाज का संकलन करते हैं ।
- ओहदे के आधार पर योजना आयोग के अध्यक्ष होते है ।
- प्रधानमंत्री का स्थान सबसे महत्त्वपूर्ण होने के कारण प्रधानमंत्री के नाम से ही सरकार की पहचान होती है ।
- प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के नेता होते है ।
- मंत्री परिषद अपने संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करती हैं और संयुक्त रुप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ।
प्रश्न 4.
राज्य विधानसभा की कार्यपालिका विषयक सत्ताएँ:
उत्तर:
राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल की सरकार बनती है । कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ।
- विधानसभा राज्य के लिए नये कानून बनाने तथा पुराने कानूनों में संशोधन करने का कार्य करती है ।
- कोई भी सामान्य और वित्तिय विधेयक विधानसभा में पास होना अनिवार्य है ।
प्रश्न 5.
विधेयक कानून किस पद्धति से बनता है ? टिप्पणी लिखिए ।
उत्तर:
सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन को प्रस्तुत किया जा सकता है ।
- सामान्य विधेयक मंत्री अथवा किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
- विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले, जिस सदन में प्रस्तुत करना होता है उसके अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है ।
- एक सदन में विधेयक, तीन बार की वाचन प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद दूसरे सदन में जाता है ।
- दूसरे सदन में, विधेयक तीन बार वाचनों से गुजरने के बाद यह माना जाता है कि उसे दोनों सदनों ने पारित कर लिया । इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है ।
- यदि विधेयक के विषय में दोनों सदनों में सहमति न हो तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक आयोजित करता है, जिससे बहुमति से पारित हो सके ।
- राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित किये गये विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अथवा पुनर्विचार के लिए संसद में वापिस भेज सकता है ।
- पुनर्विचार के लिए आये हुए विधेयक में संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के राष्ट्रपति को पुनःमंजूरी हेतु भेजा गया विधेयक स्वीकार करना पड़ता है ।
- राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होते ही विधेयक कानून स्वरूप ले लेता है ।
प्रश्न 6.
प्रश्न 7.
राज्यसभा का महत्त्व और सीमाएँ:
उत्तर:
राज्यसभा एक स्थायी सदन, वह कभी भंग नहीं होता है ।
- विधेयक को कानून बनाने में राज्यसभा की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है ।
- सरकार के मंत्रीमंडल में राज्यसभा के सदस्य भी होते है ।
- किसी भी विधेयक तीनों वाचन राज्यसभा में भी होते हैं ।
- कोई भी विधेयक वित्तीय विधेयक राज्यसभा को पास करके 14 दिनों के अन्दर लोकसभा में वापिस भेजना होता है यदि ऐसा नहीं हो तो उसे पास हुआ मान लिया जाता हैं ।
- इस दृष्टि से राज्यसभा की स्थिति गौण है ।
- लोकसभा किसी भी विधेयक के विषय में राज्यसभा की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है ।
4. निम्नलिखित में से योग्य विकल्प पसंद कीजिए:
प्रश्न 1.
विधानसभा के सदस्यों के लिए आयुसीमा कितने वर्ष निश्चित की गई है ?
(A) 25 वर्ष
(B) 30 वर्ष
(C) 35 वर्ष
(D) 18 वर्ष
उत्तर:
(A) 25 वर्ष
प्रश्न 2.
लोकसभा की सदस्य संख्या तथा राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गयी है ?
(A) 545, 250
(B) 455, 350
(C) 182, 11
(D) 543, 238
उत्तर:
(A) 545, 250
प्रश्न 3.
नीचे के किस राज्य में विधानमण्डल को दो सदन है ?
(A) कर्णाटक
(B) आंध्र प्रदेश
(C) गुजरात
(D) राजस्थान
उत्तर:
(A) कर्णाटक
प्रश्न 4.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ?
(A) प्रधानमंत्री
(B) राज्यपाल
(C) राष्ट्रपति
(D) उपराष्ट्रपति
उत्तर:
(C) राष्ट्रपति
प्रश्न 5.
लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ?
(A) 4 वर्ष
(B) 6 वर्ष
(C) 2 वर्ष
(D) 5 वर्ष
उत्तर:
(D) 5 वर्ष
प्रश्न 6.
राष्ट्रपति दो ऐंग्लो इण्डियन सदस्यों की नियुक्ति किस सदन में करता है ?
(A) राज्यसभा
(B) लोकसभा
(C) गोवा विधानसभा
(D) नीति आयोग
उत्तर:
(B) लोकसभा
प्रश्न 7.
राष्ट्रपति को पद और गोपनियता की शपथ कौन दिलाता है ?
(A) उपराष्ट्रपति
(B) लोकसभा अध्यक्ष
(C) प्रधानमंत्री
(D) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
उत्तर:
(D) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
प्रश्न 8.
जोड़े मिलाइए:
| प्रशासनिक संस्थाएँ | प्रशासनिक संस्थाओं के प्रमुख |
| 1. जिला सेवासदन | (A) मेयर |
| 2. महानगरपालिका | (B) DDO (डी.डी.ओ.) |
| 3. जिला पंचायत | (C) कलेक्टर |
(A) 1 – A, 2 – C, 3 – D
(B) 1 – C, 2 – D, 3 – B
(C) 1 – B, 2 – C, 3 – D
(D) 1 – C, 2 – A, 3 – B
उत्तर:
(B) 1 – C, 2 – D, 3 – B
प्रश्न 9.
राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है ?
(A) 238
(B) 12
(C) 2
(D) 14
उत्तर:
(B) 12
प्रश्न 10.
संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है ?
(A) प्रधानमंत्री
(B) गृहमंत्री
(C) वित्तमंत्री
(D) सांसद
उत्तर:
(C) वित्तमंत्री